PMEGP Loan Yojana: अगर आप अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या मौजूदा व्यापार को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो सरकार की यह योजना आपके लिए बेहद फायदेमंद हो सकती है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) के तहत अब आप अपने आधार कार्ड की मदद से ₹2 लाख तक का लोन आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। यह योजना खास तौर पर स्वरोजगार को बढ़ावा देने और छोटे कारोबारियों को आर्थिक सहायता देने के लिए चलाई जा रही है।
क्या है PMEGP Loan योजना?
PMEGP यानी प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, केंद्र सरकार की एक योजना है, जिसे खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) के माध्यम से संचालित किया जाता है। इस योजना का मकसद बेरोजगार युवाओं, महिलाओं, अनुसूचित जाति, जनजाति और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना है। योजना के तहत लोगों को बिजनेस शुरू करने के लिए सब्सिडी के साथ लोन उपलब्ध कराया जाता है। खास बात यह है कि इस योजना में आवेदन करने के लिए किसी जटिल प्रक्रिया की जरूरत नहीं होती, सिर्फ आधार कार्ड और कुछ आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन किया जा सकता है।
PMEGP लोन के लिए पात्रता (Eligibility):
- आवेदक की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- कम से कम 8वीं कक्षा पास होना जरूरी है।
- कोई भी व्यक्ति, जो स्वरोजगार करना चाहता है, आवेदन कर सकता है।
- पहले से किसी अन्य सरकारी सब्सिडी योजना का लाभ ना लिया हो।
- व्यक्तिगत, समूह या स्वयं सहायता समूह (SHG) भी आवेदन कर सकते हैं।
लोन और सब्सिडी और आवेदन की जानकारी
PMEGP योजना के तहत आप ₹50 हजार से ₹25 लाख तक का लोन ले सकते हैं। हालांकि, ₹2 लाख तक के छोटे लोन के लिए प्रक्रिया बेहद आसान है। सरकार की ओर से 15% से 35% तक की सब्सिडी भी दी जाती है, जो आपके कुल प्रोजेक्ट कॉस्ट पर निर्भर करती है।
- सबसे पहले PMEGP की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: www.kviconline.gov.in
- ‘Online Application Form for Individual’ पर क्लिक करें।
- अपनी व्यक्तिगत जानकारी, आधार कार्ड नंबर, बैंक डिटेल्स और प्रोजेक्ट रिपोर्ट भरें।
- सभी जरूरी दस्तावेज अपलोड करें और फॉर्म सबमिट करें।
- आवेदन स्वीकृत होने पर बैंक और KVIC द्वारा आपको लोन प्रदान किया जाएगा।
अगर आप कम निवेश में कारोबार शुरू करने का सपना देख रहे हैं, तो PMEGP योजना आपके लिए सुनहरा मौका है। सिर्फ आधार कार्ड से ₹2 लाख तक का लोन पाकर आप आत्मनिर्भर बन सकते हैं। 2025 में सरकार इस योजना को और व्यापक बनाने की दिशा में काम कर रही है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें।
