UP Outsource Employees Good News: उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के आउटसोर्स कर्मचारी के हित को देखते हुए एक बड़ा कदम उठाया है सरकार ने आउटसोर्स सेवा निगम के गठन की प्रक्रिया को गति प्रदान कर दी है और जल्द ही 10 लाख आउटसोर्स कर्मचारी को इसका सीधा फायदा मिलेगा अब कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी और पेंशन दोनों ही सरकार के द्वारा सुनिश्चित कर दी जाएगी जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और उन्हें निजी एजेंसियों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा आउटसोर्स निगम को लेकर जल्द ही लेटेस्ट अपडेट सामने आई है।
न्यूनतम ₹20,000 सैलरी तय समय पर मिलेगी सैलरी
अब तक आउटसोर्स कर्मचारी को समय पर वेतन नहीं दिया जाता था और कई बार बहुत कम राशि भी दी जाती थी लेकिन सरकार ने स्पष्ट किया है कि निगम के गठन के बाद कर्मचारियों को न्यूनतम सैलरी 20000 प्रति माह दी जाएगी इसके अलावा यह भी प्रावधान होगा कि हर कर्मचारी को उसका वेतन हर महीने की 5 तारीख तक सीधे बैंक खाते में भेज दिया जाए इससे कर्मचारियों को समय पर आर्थिक सहारा मिलेगा और उनके परिवार की जरूरत को बिना किसी देरी के पूरा किया जा सकेगा।
₹7,500 तक मिलेगा पेंशन का लाभ
सरकार ने आउटसोर्स कर्मचारी के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए पेंशन का प्रावधान भी किया है अब तक इन कर्मचारियों को सेवा समाप्त होने के बाद किसी भी तरह की पेंशन का लाभ नहीं दिया जाता था लेकिन निगम के गठन के बाद उन्हें कम से कम ₹7,500 मासिक पेंशन मिलने की सुविधा दी जाने का व्यवस्था की है सरकार का यह कदम लाखों कर्मचारियो और उनके परिवार के लिए एक राहत भरी खबर है पेंशन मिलने से उनका बुढ़ापा सुरक्षित रहेगा और उन्हें बुढ़ापे में आर्थिक सहायता मिलेगी तथा उन्हें भविष्य की चिंता नहीं होगी।
10 लाख कर्मियों को होगा इसका सीधा लाभ
उत्तर प्रदेश के विभिन्न सरकारी विभागों जैसे स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, नगर विकास, श्रम और न्याय में कार्यरत करीब 10 लाख आउटसोर्स कर्मचारी अब इस नई व्यवस्था का लाभ ले पाएंगे इन कर्मचारियों को अब समय पर वेतन न्यूनतम ₹20,000 की सैलरी और पेंशन जो की 7,500 तक निश्चित है दी जाएगी यह सुविधाएं निगम के जरिए दी जाएगी सरकार का मानना है कि इससे न केवल कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी बल्कि उनके काम के प्रति आत्मविश्वास में भी बढ़ोतरी होगी। उत्तर प्रदेश सरकार का यह कदम 10 लाख से अधिक आउटसोर्स कर्मचारियो के लिए किसी वरदान से काम नहीं है क्योंकि इस निगम के लागू होने से कर्मचारियों को समय पर वेतन और पेंशन मिल सकेगी।
कैबिनेट से मिल चुकी है मंजूरी
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट पहले ही इस निगम को मंजूर कर चुकी है हाल ही में मुख्य सचिव दीपक कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में निगम से जुड़ी तैयारी की समीक्षा की गई है बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने सुझाव तीन से चार दिन में दे दें ताकि उन्हें शामिल करके निगम को जल्द से जल्द लागू किया जाए यूपी सरकार का लक्ष्य है कि आउटसोर्स कर्मचारी को समय पर वेतन और पेंशन देने की प्रक्रिया बिना देरी के आरंभ हो सके ताकि कर्मचारियों को समय पर वेतन और पेंशन जैसी सुविधा दी जा सके।
